राज्य में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रही है। 5 दिसंबर से शुरु होकर 11 दिसंबर का चलेगी। विभिन्न जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर बहस होगा। इस दौरान 'झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा' ने सदन के बाहर राज्यव्यापी आंदोलन करने का एलान कर दिया है।
राज्य के चर्चित वन भूमि घोटाले में आरोपी हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय चौबे को बड़ी राहत नहीं मिल सकी। हजारीबाग निगरानी (एसीबी) की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने पूरे जिले में अलाव की व्यापक व्यवस्था शुरू कर दी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह व्यवस्था खासकर जरूरतमंद, बेघर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालकों, फुटपाथ पर सोने वालों और
कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल की पहल पर बोकारो जिले की सुनीति झा की लंबित पेंशन आखिरकार स्वीकृत हो गई। चास प्रखंड की शहरी निवासी सुनीति झा कई बार कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद पेंशन से वंचित थीं।
झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में—माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर—05 दिसंबर 2025 की सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर 2025 की रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी तंत्र और भवनों को जनता से जोड़ने के लिए किया पहल
प्रधानमंत्री के कार्यालय और राजभवन का नाम बदल कर लोकभवन करने के फैसले पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि जब राजभवन को लोकभवन कहा जाए तो फिर राज्यपाल को भी जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मनरेगा कर्मियों के हितों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी कानूनी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े प्रकरण में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट दे दी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्थाओं पर कड़ा रुख अपनाया है और 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कि यदि निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।
मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण-पत्र वितरण हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीन हजार से अधिक अधिसूचित आंदोलनकारियों को प्रमाण-पत्र दिए गए।
जमशेदपुर में राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बुधवार को बताया कि झारखंड अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र से प्रतिशत आधारित श्रेणीकरण को पूरी तरह हटाने जा रहा है।
